इंटरनेटचा वापर जितका चांगल्या कामांसाठी होतो त्याहूनही जास्त वाईट कामांसाठी होतो. आधी संगणक आणि आता मोबाईल यामुळे चाईल्ड पोर्नोग्राफी, लैंगिक शोषण यांसारख्या घटना समाज माध्यमांद्वारे फार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. लहान मुलांचा वापर अश्लील दृश्यांसाठी करणं,
लहान मुलांना कामोत्तेजक गोष्टींसाठी प्रवृत्त करणं, बालवेश्या किंवा परदेशातील लोकांच्या वासना शमवण्यासाठी बालकांची विक्री अथवा तस्करी करणे हे प्रकार इतर देशांप्रमाणे भारताच्याही डोक्यावर दगडाप्रमाणे बसून आहेत. अलिकडे हे गुन्हे खूप वाढत चालले आहेत, असंच दिसून येतं.
बहुदा बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये गुन्हेगाराने बालकांचा विश्वास संपादन केलेला असतो. बाल लैंगिक शोषण गुन्ह्यांमध्ये बहुतेक वेळा गुन्हेगार हा परिचयाचा अथवा नातसंबंधातील देखील असू शकतो.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालानुसार ८० ते ९० टक्के तक्रारींमध्ये गुन्हेगार बालकांना ज्ञात असतो. पण इतरही अनेक घटना आहेत जिथे अपराधी अनोळखी, अज्ञात असतात. जागतिक पातळीवर UN Woman च्या अहवालानुसार मार्च २०२१ पर्यंतचं १५-४९ वयोगटातील लैंगिक शोषण होणार्या महिलांची संख्या ७३.६ कोटी इतकी आहे. बालविवाहांमध्ये २०२० साली ७८.३ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे त्याचसोबत टाळेबंदीच्या पहिल्याच आठवड्यात "चाईल्डलाईन" ला बालहिंसेपासून संरक्षणासाठी ९२ हजार फोन कॉल्स आले. भारतीय सर्वेक्षणानुसार बाल कामगारांची प्रथा अद्यापही फुलत आहे.
असे अनेक अपराध बर्याच देशांत या काही वर्षांत जबरदस्त वाढले आहेत. १८ वर्षाखालील कोणतंही मुल हे बालकंच समजलं जातं, मग ते पुरुष लिंगी असो अथवा स्त्री लिंगी. यांच्यावर होणार्या लैंगिक हिंसाचाराबाबत समान कायदा व गुन्हा दाखल होतो.
भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार, दरवर्षी ४०,००० मुलांना पळवून नेलं जातं. लैंगिक व्यापाराचा एक भाग म्हणून शेजारील राष्ट्रांकडून वर्षाकाठी १२,००० ते ५०,००० महिला आणि मुलं देशात तस्करी करून आणली जातात, असा एनजीओचा अंदाज आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यात UN Woman च्या अहवालानुसार १.३० कोटी मुलांचा बालविवाह केला जातोय आणि महामारीच्या काळात ५०,००,००० लहानग्यांचा जबरदस्तीने विवाह करण्यात आला. 'इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड' म्हणजेच आयसीपीएफने केलेल्या पाहणीत चाईल्ड पॉर्न, सेक्सी चाईल्ड आणि टीन सेक्स व्हिडिओ यासारख्या शब्दांच्या सर्चमध्ये वाढ झाली आहे. गुगलवर टाळेबंदीच्या काळात या शब्दांचं सर्च १०० टक्के इतकं आहे. आॅनलाईन गेमिंग आणि मोबाईल इंटरनेटमुळे बाल लैंगिक हिंसाचार फार मोठ्या प्रमाणात घडतो. गुन्हेगार केव्हाही पिडीताला संपर्क साधून त्रास देऊ शकतात .
व आॅनलाईन अश्लिल चाळे करण्यास देखील प्रवृत्त करतात. सध्या एक नवीन गोष्ट समोर येते ती, बाल लैंगिक पर्यटन! हो! अनेक गुन्हेगार आपली वासना शमविण्यासाठी एका देशातून/राज्यातून/जिल्ह्यातून इतर ठिकाणी प्रवास करतात व तस्करी करून आणलेल्या बालकांची बोली लावतात.
हे सर्व प्रकार इतक्या गुप्तपणे घडतात की पोलिस यंत्रणेला देखील याचा ठावठिकाणा सापडत नाही.
बाल लैंगिक शोषणाची कारणं -
१) लैंगिकतेबाबतच्या अत्याचारांबाबत चर्चा टाळणं. - या विषयावर चर्चा करण्यास प्रौढ खूप लाजिरवाणी गोष्ट समजतात. सांस्कृतिक लाजाळूपणा मुळे बहुदा या विषयावर चर्चा होत नाही आणि त्यामुळे मुलं देखील याबाबत मोकळेपणानं व्यक्त होत नाहीत.
लैंगिक शोषण झाल्यानंतर बऱ्याचदा याच कारणांमुळे ती मुलं मौन बाळगतात.
२) लिंग आधारीत हिंसेबद्दल असंवेदनशीलपणा - हा मुद्दा अगदी बरोबर ठरतो, कारण मागे मी लिहीलेल्या स्त्रियां आणि लैंगिक हिंसाचाराबाबतच्या विषयावर लोकांनी दिलेली विचित्र उत्तरं किंवा बऱ्याचदा लोकांनी त्या विषयावर बोलण्यास केलेली टाळाटाळ त्याच सोबत आम्हाला हे विषय वाचायलाही जमत नाही, अशी कारणं लोकांकडून मिळाली! त्याचसोबत पोर्नोग्राफीची तथाकथित नसलेली चांगली बाजू सांगणे, असे प्रकार पहायला मिळाले. स्त्रिया आणि बालकांवर होणार्या
अत्याचारांना नगण्य माणणे हे समाजात सर्रासपणे दिसतं. लोकप्रिय माध्यमांमधील स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व अथवा लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारी रानटी लैंगिकता यांमुळे देखील लोकांत असंवेदनशीलता निर्माण होते.
सध्या नेटफ्लिक्स आणि अॅमेझॉन सारखे ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म स्त्रिया आणि बालकांवर होणार्या लैंगिक हिंसाचाराबाबत लोकांमध्ये असंवेदनशीलपणा निर्माण करू शकतात. कारण या माध्यमांतून सॉफ्ट पोर्नोग्राफी आणि स्त्रीवाचक शिवीगाळ खूप होते.
३) बालकांपेक्षा मोठ्यांना महत्व व त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारी संस्कृती - बालकांना विकसित नागरिक समजलं जात नाही, त्यामुळे बहुदा त्यांच्यावर होणार्या अत्याचारांना टाळलं जातं. सार्वजनिक संवादांमध्ये बालकांना स्थान नसतं.
बालकांनी कोणताही मतभेद न करता मोठ्यांच्या बोलण्याचा आदर करावा, अश्या गोष्टींमुळे बालक आपल्या वरील झालेल्या अत्याचाराविषयी मौन बाळगतो.
२०१२ मध्ये बालकांचं लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी "पोक्सो" कायदा अस्तित्वात आला. पोक्सो म्हणजे "प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्स". २०१९ मध्ये राज्यसभेतील १४ खासदारांच्या गटाने या विषयावर गंभीरपणे दखल घेत अनेक बदल सुचवले व केले आहेत.
तसेच सोशल मीडिया व ॲप्ससाठी आचारसंहिता तयार करून त्या माध्यमातून अश्लीलतेचा प्रसार होत आहे का? यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. ‘नेटफ्लिक्स’ व ‘फेसबुक’ वर प्रौढांसाठी वेगळी वर्गवारी जरुरीची आहे. हा विभाग लहान मुले पाहू शकणार नाही, अशी व्यवस्था गरजेची आहे.
हे बदल अमलात आणण्यासाठी सर्व देशांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह राज्यसभा समितीने धरला आहे. पोक्सो कायद्याबाबत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सादर केलेली पुस्तिका www.mscw.org.in लिंक मध्ये तुम्ही पाहू शकता.
बाल लैंगिक शोषणाबाबत पीडित मुलांमध्ये मुलींचं प्रमाण १४ टक्के तर मुलांचं ४ टक्के इतकंच आहे. आॅस्ट्रेलियातील रॉयल कमिशनने असं म्हटलं आहे की, स्त्रिया २० व्या वर्षी तर पुरुष २५ व्या वर्षी त्यांच्यासोबत झालेल्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भात बोलतात.
वयात येण्याअगोदर दहापैकी एका मुलावर तरी लैंगिक हिंसाचार होतो. यात सात मुलींपैकी १ मुलगी बालपणीच लैंगिक शोषणाची शिकार झालेली असते, तर २५ पैकी एक मुलगा लैंगिक हिंसाचाराचा शिकार झालेला असतो. जगभरात २ कोटी १० लाख जणांची तस्करी केली जाते. त्यापैकी १ कोटी ६० लाख हे कामगार वर्गातील आहेत, तर ३० लाखजण हे १८ वर्षांखालील वयोगटातील आहेत. वासना शमविण्यासाठी जवळपास ५० लाख जणांची तस्करी केली जाते. यामध्ये महिलांचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. त्यापैकी ७० टक्के महिला या आशियामधील आहेत.
युरोप आणि मध्य आशियातील १४ टक्के, आफ्रिका ८ टक्के, अमेरिका ४ टक्के तर अरब राष्ट्रांमधील १ टक्के प्रमाण आहे. १८ वर्षांखालील मुलींची संख्या लाखाच्या घरात आहे. अमेरिकेत दरवर्षी ८ लाख मुलं गायब होतात, तर जगभरात दरसाल १ कोटी ९० लाख मुलं गायब होतात.
१८ वर्षाखालील मुलींची संख्या यात खूप असते. अनेक देशांमध्ये मुलींना सेक्स वर्कर्स म्हणून राबवलं जातं. बर्याच मुलींना चांगलं काम, घर, किंवा इतर आर्थिक मदतीचं आमिष दाखवून फसवून गायब केलं जातं. नग्न मसाज पासून अनेक अश्लिल लैंगिक कामं करण्यासाठी बालिकांना भाग पाडलं जातं.
बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार, पोलिस प्रशासन, संयुक्त सेवाभावी संस्था व नागरीकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महिला व बाल आयोग, न्यायालयीन अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कायदा राबविणारे पोलिस अधिकारी यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत. यासंबंधी 'International Justice Mission' ही स्वयंसेवी संस्था अनेक देशांत काम करत आहे. त्यांचीही या कामात मदत घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना इतर देशांतील उत्कृष्ट कार्यवाहीची महिती देणे आवश्यक आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालयाला संपर्क कसा साधता येईल किंवा या विभागाने देखील यांवर तत्परता दाखवण्याची गरज आहे. वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणीवरील वृत्तवाहिन्या यात मुख्य भूमिका बजावू शकतात, जनजागृती करू शकतात. बाल लैंगिक हिंसाचार थांबवण्यासाठी भारतीयांना एकत्र यावं लागेल. बालकांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी फक्त सरकारचीच नव्हे तर पालक व जबाबदार नागरीकांची देखील आहे. मुलांना हिंसामुक्त वातावरणात कसं ठेवता येईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहीलं पाहीजे.
- शुभांगी ✍️
